नई दिल्ली, 15 मार्च (आईएएनएस)। 'मोदी की गारंटी' का एक बड़ा प्रमाण हाल ही में देखने को मिला। जब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों से किए अपने वादे को पूरा किया। वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। इसकी जानकारी खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने एक कार्यक्रम में दी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विकसित भारत एंबेसडर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बताया कि विकसित भारत एंबेसडर कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी आई थीं।
इस कार्यक्रम में छात्राओं ने उनसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में कमरों की कमी के बारे में बताया था और कुछ पैसे की डिमांड की थी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उस कार्यक्रम में छात्राओं से वादा किया था कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा और अगले ही दिन भारत सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 272 करोड़ रुपये की राशि इस मद के लिए मंजूर कर दी। उन्होंने बताया कि केवल 7 दिन के अंदर सरकार से पैसा आना यह बदलता भारत है, यह न्यू इंडिया और विकसित भारत एंबेसडर की ताकत है।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलाओं के आवास के लिए 272 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत यह पहल उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाती है।''
दरअसल, 7 मार्च को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित विकसित भारत एम्बेसडर नारी शक्ति कॉन्क्लेव में शामिल हुई थीं। इस दौरान छात्राओं ने स्मृति ईरानी को बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की कमी है। जिस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तुरंत एक्शन लिया।
मंच से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्राओं को बताया कि मैं आप सबको महिला एवं बाल विकास मंत्री होने के नाते कह सकती हूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा हॉस्टल बनाने की जरूरत है, तो मैं यह प्रस्ताव पारित करती हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने हॉस्टल लड़कियों के लिए बनाने हैं और उसके लिए कितना फंड चाहिए, यह प्रस्ताव अगले ही दिन पास हो जाएगा।
--आईएएनएस
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