रांची : भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को एक पत्र लिखकर प्रवर्तन निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र की प्रति ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव के कर्मचारी के आवास में ED की छापेमारी के दौरान नोटों के बंडल में मिलने की एफआईआर कराकर सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।
उन्होंने ने लिखा, सोमवार को ईडी द्वारा छापेमारी में जिस तरह मंत्री के निजी सचिव के कर्मचारी के आवास से करोड़ों रुपए के बंडल के साथ ईडी द्वारा लिखे गोपनीय पत्र का मिलना एक गंभीर मामला है और पूरे देश में चर्चा हो रही है कि झारखण्ड सरकार भ्रष्टाचार में डुबा हुआ है।
उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए अपने पत्र में लिखा है कि प्रवर्तन निदेशालय, राँची द्वारा दिनांक 8 मई 2023 को मुख्य सचिव, झारखण्ड को पत्र लिखा जाता है और दूसरे दिन 9 मई को मुख्य सचिव के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को कार्रवाई हेतु आदेश दिया जाता है परन्तु आश्चर्यजनक रूप से सचिव द्वारा इस संवेदनशील मामले में कार्रवाई करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जाती है।
उन्होंने लिखा, गंभीर मामला यह भी है कि ईडी द्वारा लिखा गया गोपनीय पत्र मंत्री के निजी सचिव के कर्मचारी जहाँगीर आलम के घर से ED की छापेमारी में नोटों के बंडल में मिलता है। जिस पत्र के आधार पर सचिव को भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करनी थी इसे ही दबाकर भ्रष्टाचार के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने का धंधा चलता रहा। एक तो भ्रष्टाचार करना और दूसरी ओर गोपनीय पत्र नौकर के आवास में नोटों के बंडल में मिलना अति गंभीर मामला है।
उन्होंने लिखा, आखिर यह गोपनीय पत्र माननीय मंत्री के निजी सचिव के आवास में कैसे पहुँचा, इसमें किस पदाधिकारी की भूमिका है, जांच कराना आवश्यक है एवं साथ ही इस पत्र के संज्ञान पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई को रोकने में किसकी-किसकी भूमिका है इसकी भी जांच होनी चाहिए।
बाबूलाल मरांडी ने बिना विलंब किए इस मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा की मांग की है। उन्होंने कहा की अगर ऐसा नहीं होता है यह माना जाएगा कि भ्रष्टाचार के इस गंभीर मामले में मुख्यमंत्री चुप रहे और यह सब कुकृत्य देखते रहे।
उन्होंने ने चेतावनी दी है की झारखंड की जनता भी मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछेगी और उनके और मुख्य सचिव के संज्ञान में आने के बाद भी उपरोक्त कार्रवाई के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो देर-सबेर इस गंभीर मामले में आपराधिक षड्यंत्र का आरोप बनने से बच नहीं पायेंगे।
